latest News Ration Card : अगर आप लोग भी राशन कार्ड धारक हैं तो सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत कई धारको को सही मात्रा में खाने का सामान उपलब्ध हो सके इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ( EPOS ) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के जरिए जोड़ने का आदेश दिया गया है आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
if you are ration card consumer than government has updated with a new rule in which all the distribution houses there will be the electronic point of sale ( EPOS ) to give equal amount of goods and services in this post you will know all the information so read the post tell End. latest News Ration Card
Ration Card Latest Update
राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से आ रही है आपको बता दें कि राशन कार्ड के तहत खाने के सामानों को लेकर राहत की खबर है। एक तरफ सरकार में फ्री राशन की अगली दिसंबर के लिए बढ़ा दी गई है वहीं मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को देशभर में लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि ( EPOC ) डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले को अब असर भी दिख रहा है।
सरकार के द्वारा समय-समय पर राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि अब देश में उचित दर वाले दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOC यंत्र से जोड़ दिया गया है। अब रोशन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। राशन कार्ड डीलर नजर से छिपाकर राशन देते समय तेल में गड़बड़ी कर देते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे नियम को बनाया है।
Ration Card News 2023
आपको बता दें कि पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन ना हो सरकार के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके लिए राशन डीलर को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीन ने दी गई है वही मशीनों ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी फुलस्टॉप अब कहीं धारको को अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत सामान मिल पाएगा।
आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि सुरक्षा एंड एप एस ए ( NFSA ) के तहत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालक को प्रदर्शित ता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खदान ताल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है वही राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम ( NFSA ) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रतीक व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल क्रमश : ₹23 प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर दे रही है।
क्या हुआ बदलाव राशन कार्ड में
आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल ( EPOS ) उपकरण को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए ₹70 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद सुरक्षा 2015 के नियम के नियम साथ में संशोधन किया गया है।
इसके तहत डिवाइस की खरीद संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रतिदिन किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू की खरीद संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
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