- Refund Good News Sahara India : सहारा इंडिया जहां पर निवेशकों का पैसा करोड़ों में फंसा हुआ है। और वह अपने पैसे को निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों के मन में थोड़ी बहुत आशा जागी है कि उनका पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुरुवार को कहा गया है कि सहारा में जमा करने वाले निवेशकों का पैसा 4 महीने में वापस मिलेगा। तो जानेंगे क्या है पूरी खबर इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
सहारा इंडिया में जितने भी निवेशक हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उन सभी के लिए एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है निवेशकों का मेहनत अब सफल दिख रहा है। जिस तरह से निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार हरकत में नजर आ रहे हैं। निवेशकों के मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि हमारा पैसा सहारा इंडिया में जो फंसा हुआ है वह कब तक मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि सहारा इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जहां पर 5000 करोड़ रुपए सेविंग के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को देने के लिए कहा गया है। Refund Good News Sahara India
जब 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय को देने के लिए कहा गया तो आखिर सवाल यह उठ रहा है कि सहारा इंडिया में जमा हुआ पैसा निवेशकों को कब मिलेगा तो जानेंगे पूरी खबर को इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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जैसा कि आप सभी को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुरुवार को सहारा में जमा लोगों को पैसे के रकम की वापसी के लिए उन्होंने कहा कि 4 महीने में सभी का पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने देशभर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जमा करता उसे भी कहा कि सेंट्रल को ऑपरेटिव सोसाइटी की मांग आवेदन भेजे। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा उनका पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा।
ऋषि कुल मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जी के द्वारा यह बताया गया कि सहकारिता मंत्रालय के पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रकम थी लगभग 10:00 करोड़ निवेशक का उनका पैसा वापस मिलने का आदेश दिया गया है। इसी ऐतिहासिक निर्णय से सभी निवेशक बहुत खुश है और पैसा वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आगरा पर बुधवार को सहारा सेबी रिफंड खाते में जमा 24000 करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रजिस्टर को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।
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इसमें से पहले शाह ने सहकारिता मंत्रालय क्षेत्र के उपलब्धियां गिनती हुए कहा है कि देश में नए सहकारिता नीति बनाई गई है। किसानों के उत्पाद के जैविक खाते और बीजों के उत्पादन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाएं बना दी गई है सहकारिता क्षेत्र को कम भूमि वाले किसानों के लिए उपयोगी बनाकर आय दुगनी की जा रही है।
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