Sahara India refund good news : नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए आर्टिकल में दोस्तों सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सहकारिता मंत्रालय में जानकारी शेयर कर दी है आप के भुगतान के लिए पोर्टल बनाया जाएगा उसी पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसी तरह की जानकारी नीचे आर्टिकल में बताई गई है नीचे दी गई आर्टिकल को विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़े आर्टिकल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Sahara India refund good news
तो चलिए दोस्तों सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लगभग 12 सालों से फंसा हुआ था। सहारा निवेशक अपने भुगतान को लेकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहारा निवेशकों के हित में फैसला दीया। इस फैसले को सुनकर सहारा निवेशक के मन शांति आई। और उनके भुगतान के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल के बारे में क्या है जानकारी नीचे आर्टिकल में बताई गई है। इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
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तो चलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत बड़ी खबर दी है। 5 हजार करोड़ रूपया रिलीज कर दी गई है। और उन्होंने कह दिया है कि 9 महीने में भुगतान कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भी ऐलान किया है कि अगले 4 माह में लगभग आपके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी दौरान अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ लगाई गई है जो काफी महत्वपूर्ण है।
तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या है यह न्यूज़ पेपर में एकदम से नई जानकारी है क्या है यह जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। सहारा समूह को जल्द मिलेगी जमा राशि यह न्यूज़ अमर उजाला ने देहरादून से प्रकाशित किया है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड सहित देशभर में सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से उन्हें अब उनका जामा पैसा ब्याज सहित वापस मिल सकेगा।
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इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र के स्तर पर इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जमा करता की अपनी जमा राशि को वापस पाने के लिए ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी परीक्षण परिषद (एनसीसीटी) की ओर से आयोजित कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय के उप सचिव अनिल कुमार सिंह ने जानकारी दी।
बताया, सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड) मे जमा करता को जमा राशि का भुगतान नहीं करने के बड़ी संख्या में शिकायत मिली थी। इसके बाद केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सहकारी समितियों के सहारा समूह की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान समितियों को शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और जमा कर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जब इन सोसायटीओं से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सोसायटीओं को नया डिपॉजिट लेने या मौजूदा डिपाजिट का नवीनीकरण करने से रोक दिया।
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इन सोसाइटीओ ने केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश को दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश के क्रम में अंतिम रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश पारित कर निर्देश किया। इसमें कहा गया कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5 हजार करोड़ रूपया केंद्रीय सहकारि समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाएगा। यह पैसा एक के सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से जमा कर्ताओं को दिया जाएगा।
इसी तरह की जानकारी आज के सहकारिता मंत्रालय के उप सचिव अनिल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि भाई इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित किया जा रहा है पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जाएगी इसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे।
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Disclaimer:-यह सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी हमारी वेबसाइट Realyojana.com नहीं लेती है।