Sahara Latest 2023 News Today : सहारा इंडिया आज की खबर में आपका स्वागत है। जितने भी निवेशक हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यह खबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे निकल कर आ रही है। क्या है खबर पूरी खबर विस्तार से आज के इस आर्टिकल में जानेंगे जानने के लिए पोस्ट को पढ़ते रहें। Sahara Latest 2023 News Today
Sahara इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिन प्रतिदिन हो रहा है ऐसे में 20 मार्च 2023 को हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SEBI को यह आदेश दिया गया कि 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय के पास जमा किया जाए दिया जाएं। लेकिन इस खबर पर किसी को भरोसा हो रहा था तो किसी को नहीं हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा Order Copy को अपडेट नहीं किया गया था जिसके बाद लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर क्या यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5000 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है वह सही है या नहीं। तो इसको लेकर सभी जानकारी इस आर्टिकल में दे दी गई है। आइए जानते हैं
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सहारा इंडिया गोट में जो 20 मार्च 2023 को सुनवाई की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई कॉपी को रात में अपडेट किया गया जिसमें 5000 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि क्या निवेशकों के हित में जो सुनवाई हुई उसमें फायदा है या नहीं।
सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि 86000 करोड़ रुपए सहारा निवेशकों का पैसा रखी हुई है। तो आखिर 5000 करोड़ रुपए ही क्यों सुप्रीम कोर्ट से भी को देने के लिए कह रहा है। इसके बाद भी तेलंगाना और दिल्ली हाईकोर्ट के के बाद में यह भी स्पष्ट किया गया है। कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। क्योंकि इसी को निपटारा के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि यहां पर सहारा प्रबंधन भुगतान करेगी या फिर कोई और करेगा।
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सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आईर कॉपी की बात करें तो बहुत सारे आचरण लगाई जा रही थी कि 5000 करोड़ रुपए की अनुमति मिल गया है और पास शेयर करो रिटेल निवेशकों को मिलेगा। क्योंकि 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह बात अक्सर बताई जा रही थी कि 5000 करोड़ रुपए फैसला आ चुका है और इसका वर्णन भी किया गया।
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईर कॉपी को लोड किया गया तो ऐसा कोई भी किसी भी राशि की 5000 करोड़ रुपए की जिक्र नहीं थी।
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आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आईर कॉपी मैं साफ-साफ लिखा हुआ है कि जब सहारा इंडिया के निवेशक 9 करोड़ है अरुण का पैसा 86 हजार करोड़ रुपया है तो सिर्फ 5000 करोड़ रुपए ही क्यों सहकारिता मंत्रालय मांग रही है। और यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बात अच्छी नहीं लगी जिसके बाद सहकारिता मंत्रालय के इस बात को रद्द कर दिया गया।
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